चैत २७, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको बौद्धिक स्रोत के हो ? कसको दिमागले चलिरहेको छ यो सरकार ?
यो प्रश्न किन पनि उठाउनैपर्ने भएको छ भने सरकारले एकदमै अपरिपक्व निर्णयहरु गर्न थालेको छ । बिहान एउटा निर्णय गर्छ, दिउँसो अर्कै । दिउँसो एउटा निर्णय गर्छ, राति फेरि अर्कै ।
चैत २५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गर्दा आलोचकहरुलाई दप्काउने हिसाबले भनेका थिए, ‘सङ्कटको यस घडीमा हामी कहाँ उभिएका थियौँ, हाम्रो ध्यान केमा थियो र हामीले के भूमिका खेलेका थियाँै भन्ने मूल्याङ्कन इतिहासले अवश्य गर्ने नै छ । व्यक्तिको स्मृति छोटो र कमजोर हुन सक्छ, तर इतिहास भने यस मामलामा निर्मम हुन्छ ।’
हो, प्रधानमन्त्रीले ठीकै भनेका हुन्, व्यक्तिको स्मृति छोटो र कमजोर हुन सक्छ । तर संस्थागत एवं इन्स्िटच्युसनल मेमोरीका आधारमा चल्नुपर्ने सरकारको स्मृति सामान्य व्यक्तिको भन्दा कमजोर हुन मिल्दैन । तर, प्रश्न प्रधानमन्त्रीमाथि नै उठ्छ कि यो सरकारको वौद्धिक क्षमता किन कमजोर बन्दै गइरहेको छ ?
एकघण्टा परसम्म सोच्न नसक्ने सरकार
विहीबार ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले काठमाडौंबासीलाई शुक्रबार र शनिबार गाउँ र्फकन दिने निर्णय गर्यो । तर, सरकार आफ्नो निर्णयमा एकाध घण्टा पनि टिकेन ।
यो सरकारसँग स्मरण शक्ति बलियो भएको भए उसले उपत्यकाबाट दुई दिन यातायात खोल्ने निर्णय गर्नुपूर्व विज्ञहरुसँग यसको प्रभावबारे पक्कै छलफल गर्ने थियो । यो निर्णय गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुलाई रेडजोन इलाकामा यातायात खोल्दा के-कस्तो समस्या पर्ला भनेर अवश्यै सोध्ने थियो । स्थानीय तह र प्रदेशहरुसँग पनि परामर्श गर्ने थियो । सुरक्षा चुनौतीबारे पनि विश्लेषण गर्ने थियो ।
कमसेकम अरुसँग छलफल गर्ने आवश्यकता महसुस नगरे पनि क्याबिनेटका मन्त्रीहरुसँग त छलफल हुन्थ्यो । कमसेकम, पार्टीका शीर्ष नेताहरुवीच छलफल गथ्र्यो होला सरकारले ।
सरकारको दिमागले राम्रोसँग काम गरेको भए विपक्षी दलहरुसँग पनि यसबारे परामर्श गर्नुपथ्र्यो । तर, बालुवाटारको सयनकक्ष र सिंहदरबारको भिडियो रुपमा खुम्चिँदै गएको सरकारको दिमागले एकघण्टा परसम्म पनि सोच्न सकेन ।
विडम्बना के छ भने उनै प्रधानमन्त्री अरुलाई अर्ति दिँदै भन्छन् ‘सङ्कटको यस घडीमा हामी कहाँ उभिएका थियौँ, हाम्रो ध्यान केमा थियो र हामीले के भूमिका खेलेका थियाँै भन्ने मूल्याङ्कन इतिहासले अवश्य गर्ने नै छ । व्यक्तिको स्मृति छोटो र कमजोर हुन सक्छ, तर इतिहास भने यस मामलामा निर्मम हुन्छ ।’
यसै साता सरकारले ओम्नी नाम गरेको नेकपानिकटको कम्पनीलाई चीनबाट औषधिजन्य सामान किन्न दिने निर्णय गर्यो । यो निर्णयप्रक्रियामा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल सबैको हिस्सेदारी थियो । तर, वीचैमा बहादुरीपूर्वक सम्झौता खारेज गरियो ।
त्यसपछि औषधि किन्ने जिम्मा जिटुजी मार्फत गर्ने र सेनालाई दिने भनियो । सेनाले इतिहासमै नभएको पत्रकार सम्मेलन गर्यो र सरकारले दिएको जिम्मेवारी यथाशिघ्र पूरा गर्ने भन्यो ।
तर, अहिले फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी व्यापारीबाटै सामान किन्ने तयारी थालेको छ । सरकारको वौद्धिक दरिद्रताको यो अर्को शानदार दृष्टान्त हो ।
यसअघि एसईईको परीक्षा रोक्ने विषयमा पनि ओली सरकारले वालापन देखाएकै हो । कमसेकम दुई दिनअघि स्थगनको निर्णय गरिदिएको भए विद्यार्थीहरु हिँडेर सदरमुकामसम्म जाने थिएनन् । पहिले निर्णय गर्न नसक्ने, अनि परीक्षा सुरु हुने पूर्वसन्ध्यामा स्थगनको सूचना आउँदा दुर्गमका विद्यार्थीले पाउनुसम्म दुःख पाए । ओली सरकारको स्मरण शक्ति ‘लामो र बलियो’ भएको भए यस्तो कच्चा काम शायदै हुने थियो ।
किन बारम्बार चिप्लिन्छ ओली सरकार ?
ओली सरकार समयमा निर्णय गर्न नसक्ने, सही निर्णय गर्न नसक्ने र गरेको निर्णयमा अडिन नसक्ने वौद्धिक दरिद्रताको मुख्य कारण सामुहिक निर्णय नहुनु, निर्णयपूर्व सामुहिक छलफल नहुनु । साँघुरो घेराबाट सरकार चलाउन खोज्नु नै हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीकै शब्द सापट लिएर भनौं – ‘सङ्कटको यस घडीमा हामी कहाँ उभिएका थियौँ, हाम्रो ध्यान केमा थियो र हामीले के भूमिका खेलेका थियौं भन्ने मूल्याङ्कन इतिहासले अवश्य गर्ने नै छ । व्यक्तिको स्मृति छोटो र कमजोर हुन सक्छ, तर इतिहास भने यस मामलामा निर्मम हुन्छ ।’
यो सरकार समग्र नेकपाको बुद्धिमा चलेको छैन, ओली गुटको सानो स्मृतिबाट मात्र चलेको छ । त्यही ओली गुटभित्र पनि अन्तरविरोध छ, सबैको दिमाग एकै ठाउँमा लागेको छैन ।
यो सरकारको दिमागी स्रोत भनेको प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, सल्लाहकार विष्णु रिमाल र उनीहरुकै वरिपरि रहेको थोरै जनशक्तिमा खुम्चिएको छ ।
जे निर्णय गर्दा पनि सानो समूहबाट निर्णय हुन्छ । त्यसैले उनीहरुको वौद्धिकताले अहिलेको संकटमा उपयुक्त निकास निकाल्न सक्दैन । सबैको दिमागले चलेको भए बिहान एउटा, बेलुका अर्को निर्णय लिनुपर्ने स्थिति आउने थिएन ।
ओली सरकार आफ्नै पार्टीका नेताहरुको सामुहिक बुद्धि अनि विज्ञहरुको विश्लेषणका आधारमा नभई मुठ्ठीभर मानिसहरुको कोटरीबाट चल्न खोज्दा पटक-पटक दुर्घटनामा पर्न थालेको देखिन्छ ।
यसैवीच, विहीबार नै साझा पार्टीका नेता रवीन्द्र मिश्रले उच्चस्तरीय समितिलाई सर्वदलीय बनाउन माग गरेका छन् । मिश्रले भनेजस्तै ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा गठित समितिको बौद्धिक क्षमता विस्तार गर्ने हो भने सर्वदलीय वा सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाउने र त्यसमार्फत निर्णयहरु लिने हो भने अहिलेको भन्दा परिपक्वता आउन सक्ने देखिन्छ ।
विडम्बना के छ भने यो सरकारले अरु दलको त कुरै छाडौं, आफ्नै पार्टीभित्र पनि ओली गुटको भरमा मात्रै महामारीविरुद्ध लड्न सक्छु भन्ने छोटो बुद्धि यो लिएको देखिन्छ ।
सरकारको बुद्धि बेलैमा आओस् । सरकारले सबैलाई साथमा लिएर अघि बढोस् । महामारीका बेला सरकारलाई सघाउन सबै विपक्षी दलहरु, मिडिया, वौद्धिक समुदाय र नागरिक समाज हातेमालो गर्न तम्तयार भएर बसेका छन् ।
अरुण बराल, अनलाइन खबर डटकम
प्रतिक्रिया दिनुहोस