साउन २९, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले खोप केन्द्रसम्म जान नसक्ने जेष्ठ नागरिकलाई घरमै गएर कोरोना खोप लगाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले खोप केन्द्रसम्म जान असमर्थ जेष्ठ नागरिक, हिँडडुल गर्न नसक्ने, अस्पतालले पहिचान गरेका दीर्घरोगी तथा फरक क्षमता भएका दुष्टिबिहीन नारिकहरुको लागत संकलन गर्न र घर घरमा पुगेर खोप लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
खोप केन्द्रसम्म पुग्न नसक्ने नागरिकहरुलाई घर घरमा गएर कोरोनाको खोप दिनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले रिट दायर गरेका गर्नुभएको थियो ।
त्यसमा सुनुवाईका क्रममा इजलासले लोक कल्याणकारी राज्यको हैसियतले संविधानको धारा ३५ (३) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक र धारा ४१ ले जेष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने भनेर मौलिक हक सुरक्षित गरेको स्वीकार गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस