जनप्रतिनिधिमा इमान्दारीताको खाचो

केशव थापा/ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार संबन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, सरकारको तीन तह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) बीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको प्रबद्र्धन गर्दै जनसहभागिता, जनउत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न, लोकतन्त्रका लाभहरुको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानूनी राज्यको अनुभूति दिन, समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढ गर्न, स्थानीय नेतृत्वको विकास र शासन पद्धतिमा सुदृढीकरण गर्न, र विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ।

ऐनले प्रस्तावनामा उल्लेख गरेका यी विषय र स्थानीय तहका एकल तथा संयुक्तरुपमा गर्न पाउँने भनी तोकेका साझाकामहरु सकेसम्म सर्वजनहिताय र सो संभव नहुने अवस्थामा बहुजनहिताय भन्ने ध्येयकासाथ मितव्ययी, पारदर्शी, तथा प्रणलीगतढङ्गले सम्पादन गर्न सक्दा मात्र स्थानीय सरकार र त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्नहरुको इज्जत बढ्छ। प्रतिपक्षको व्यवस्था नभएको स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने पात्रहरुले दलीय धङ्धङ्तीबाट मुक्त भई आफू आमको सेवक हूँ भन्ने बोध गर्न सक्नुपर्छ । सरकारको कुर्सीको तातोमा बढ्ता लेस्सिएर जनताबाट आफूलाई विमुख तुल्याउने भूल गर्नुहुँदैन । पहिलेकोले गरेको नराम्रोको सुधार गर्छु, प्रतिष्पर्धी उमेद्वारका भन्दा उत्कृष्ट गर्छु भन्ने प्रण गरेर सत्तामा पुगेको व्यक्तिले पलपल आफ्ना वाचा, कसमको पनि स्मरण गरिरहनु पर्छ । वाचा, कसम एकातिर र गरिने काम अर्कातिर भयो भने त्यही नै भावी पराजयको लागि पर्याप्त कारण बन्छ।

राजनीतिमा क्रियाशील व्यक्तिहरुमा मौका पाउँनासाथ शासक बन्ने, फर्मान जारी गर्ने अभीप्सा त हुन्छ । तर, विवेकले यसलाई नियन्त्रण गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूलाई जनताको सेवक, विकासको अभियन्ताको रुपमा स्थापित गर्न भगीरथ प्रयत्न गरिरहनु पर्छ । ठ्याक्क दश बजे कार्यालय पुगी कार्यालयको घुम्न ेमेचमा मात्र रमाउने व्यक्ति राम्रो कर्मचारी त बन्न सक्ला तर जनउत्तरदायी जनप्रतिनिधि भने बन्न सक्दैन । जनप्रतिनिधिले उपयुक्त संयन्त्र र प्रणालीको विकास गरी धेरैभन्दा धेरै समय स्थानीय जनता र मतदातालाई दिन सक्नुपर्छ ।

जनप्रतिनिधिले आफूलाई एक असल नेता/कार्यकर्ताको अतिरिक्त एक असल स्वप्नदर्शी व्यवस्थापकको रुपमा पनि स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । भीडको प्रशंसामा रमाउने आदत राम्रो होइन भन्ने महशुस गर्दै हरेक साँझ आजको अमूल्य दिनको सदुपयोग भयो वा खेर गयो भनेर स्वमूल्याङ्कन गर्दै सोही आधारमा आफूलाई सुधार गर्दै लैजान सक्नुपर्छ । केवल तोकादेशको भरमा गरिब जनताले तिरेको कर वा कष्टले माथिल्लो निकायले पठाएको निकासाको मनपरि खर्च गर्न दिनुहुँदैन ।

कुनै पनि संस्था वा निकायको दिगोपना र ख्याति अभिवृद्धि र आर्थिक अनुशासनको पालनाको लागि संस्थागत असल कार्यसंस्कृति र र संस्थागत सम्झना अपरिहार्य हुन्छन् । त्यसको लागि टिप्पणी उठाउने वा प्रस्ताव लेखन (गर्नुपर्ने काम, तत्कालै उक्त कार्य गर्नुपर्नाको कारण, सो संबन्धी कानूनी व्यवस्था, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनको आधार, जिम्मेवार निकाय , काम नगरे वा समयमा सम्पादन नगरे हुने दण्डसजाँयको भागिदार को हुनेआदि स्पष्ट विवरण खुलाएर) प्रणालीको विकास गर्न सके अरुले फसाउने वा आफै फस्ने संभावना न्यून हुन्छ ।

यो प्रथाले बेरुजु न्यूनीकरण र अनियिमितता नियन्त्रणमा पनि सहयोग पु¥याउँछ । भर्खरै सार्वजनिक भएको महालेखा प्रतिवेदनले स्थानीय तह पनि राज्य दोहनमा नै व्यस्त भनी टिप्पणी गरेको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि सिंहदरबारको सरकार मात्र नभएर त्यहाँ हुने नीतिगत तथा आर्थिक भ्रष्ट्राचार पनि जनताको घरदैलोसम्म पुगेको छ । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधीहरु तथ्यमा अलि नै बढी गम्भीर बन्नु आवश्यक छ । पारदर्शिता, मितव्ययिता, सामाजिक लेखापरीक्षण, अधिमूल्यांकनको नियन्त्रण, सुशासनको पालनाको अतिरिक्त स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख लगायत नीति निर्माणको तहमा सरिक हुने कर्मचारीले हरेक वर्ष संपत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परिपाटीको थालनी गर्नुपर्छ । सदाचारी जीवनशैलीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कनिका छरे झै छरेर बजेट सकाउन छाडेर प्राथमिकताको आधारमा दीर्घकालीन महत्वका परियोजना तथा कार्य अघि बढाउनेतर्फ पहल गर्नुपर्छ।

(लेखक नेपाल राष्ट्रबैकका पुर्व निर्देशक हुन।)