मण्डनदेउपुर / मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७४/७५ देखि आर्थिक बर्ष २०७९/८० सम्मको २ करोड ८८ लाख बेरुजु रकम ‘नियमित’ गरेको छ ।
नगरपालिका स्थापना भएदेखिकै बर्षबाट महालेखापरिक्षकको कार्यालयले आफ्नो अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा ‘नियमित गर्नुपर्ने’ औल्याएको २ करोड ८८ लाख ३ हजार ५ सय २८ रुपैयाँ ०७ पैसा बेरुजु नियमित गर्ने प्रस्ताव नगरसभाको १५ औं अधिवेशनको दोस्रो बैठकले पारित गरेको हो ।
आर्थिक बर्ष २०७४/७५ देखि नै नियम विपरित लिएको वैठक भत्ता, इन्धन, सञ्चार सुविधा, महंगी भत्ता, अनुगमन भत्ता, पोशाक खर्च, टुक्रा पारी सोझै सामान खरिद गर्दा भएको बेरुजु नगर सभाको निर्णयले नियमित बनाइएको छ ।
२०८१ असार ९ गते नगरपालिकाको लेखा समितिको बैठकले नियमित गरी फर्छौट गर्ने निर्णय गरेको आधारमा १५ औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा लेखा अधिकृत पुष्पराज बजगाईले नियमित गराउन प्रस्ताव गरेका थिए । अन्तिम लेखा परिक्षणमा उल्लेख भएका मध्ये छलफल र अध्ययनबाट उचित लागेका नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु नियमति गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।
आर्थिक बर्ष २०७९/८० को १ करोड १ लाख २७ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ ७ पैसा, आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को २२ लाख १ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ, आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को ३० लाख ३७ हजार १३ रुपैयाँ, आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को १७ लाख ८३ हजार २ सय ३१ रुपैयाँ, आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को ९० लाख ५५ हजार ९ सय ४४ रुपैयाँ र आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को २५ लाख ९७ हजार ५ सय रुपैयाँ बेरुजु नियमित गर्ने निर्णय नगर सभाले गरेको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने ऐन नआउँदै आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा पहिलो कार्यकालमा समेत नगर प्रमुख रहेका टोकबहादुर वाइवा, उपप्रमुख निर्मला शाही लगायतका जनप्रतिनिधीले कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर लिएको वैठक भत्ताबापतको २५ लाख ९७ हजार ५ सय रुपैयाँ महालेखापरिक्षणको कार्यालयले बेरुजू औल्याएको थियो । सो रकम अहिले टोकबहादुर वाइवाको दोस्रो कार्यकालमा नियमित गर्ने निर्णय भएको हो ।
आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा विना प्रतिस्पर्धा परामर्श सेवा लिएर खर्च गरिएको ४६ लाख १९ हजार ९ सय २९ रुपैयाँ १६ पैसा, नियमसम्मत नभएको बैठक भत्ता १ लाख ३८ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ , पदाधिकारीले कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर लिएको बैठक भत्ता २४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ, कानूनमा व्यवस्था नभइ जनप्रतिनिधीलाई मोटरसाइकल र स्कुटर सुविधा दिइ इन्धनमा खर्च गरेको ६ लाख १२ हजार रुपैयाँ र नगर सभा सदस्यलाई उपलव्ध गराइएको ६ लाख ४० हजार रुपैयाँ, कानूनविपरित कार्यपालिका सदस्यलाई उपलव्ध गराएको सञ्चार सुविधाबापतको ४८ हजार रुपैँया र तत्कालीन नगर प्रमुख र उपप्रमुखले स्वकिय सचिव नियुक्ति गरी भुक्तानी दिएको ५ लाख ४८ हजार ४० रुपैयाँ रकम बेरुजु उल्लेख गरेकोमा १५ औं अधिवेशनले नियमित गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
आर्थिक बर्ष २०७६ /७७ मा कोरोना महामारीको समयमा खरिद ऐन तथा नियमावली अवलम्बन नगरी सोझै खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामाग्री बापतको१७ लाख ८३ हजार २ सय ३१ रुपैयाँ बेरुजु औल्याइएको थियो ।
आर्थिक बर्ष २०७७ /७८ मा नगरपालिकामा विना प्रतिस्पर्धा, कोटेशन समेत नमागी, टुक्रा पारि, सोझै खरिद गरिएको कार्यालय सामानबापतको २२ लाख ८९ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ, पालिका भित्रै छोटो दुरीमा कार्यालयको गाडी समेत प्रयोग गरेर गरिएको अनुगमनमा लिइएको अनुगमन मुल्याकंन खर्च बापतको ५ लाख ६० हजार ५ सय ५ रुपैयाँ, न्यायिक समितिका पदाधिकारी बाहेकले लिएको न्यायिक समितिको भत्ता ५१ हजार ६ सय रुपैयाँ, कर्मचारीले समेत बुझेको नगर सभाको भत्ता १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बेरुजु औल्याइएकोमा नगर सभाले नियमित गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा करारका कर्मचारीलाई नगरपालिकाको आन्तरिक श्रोतबाट उपलव्ध गराइएको महंगी भत्ताबापतको १९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ, विभिन्न सिप विकास तालिम, परिक्षा र योजना अनुगमनको लागि दुई शीर्षकमा भुक्तानी गरिएको २ लाख ५७ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ पनि बेरुजू औंल्याइएको थियो ।
आर्थिक बर्ष २०७९/८० को अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा करार कर्मचारीको कल्याणकोषको लागि आन्तरिक श्रोतबाट विनियोजन गरेको १० लाख ३२ हजार ५ सय ७८ रुपैयाँ ४० पैसा, करारका कर्मचारीको महंगी भत्ता ७ लाख २० हजार, मूल्य समायोजन रकम १७ लाख ९० हजार ६ सय ९४ रुपैयाँ ६७ पैसा, सामाग्री खरिदमा ओभरहेड २ लाख ३८ हजार ३ सय ३२ रुपैयाँ र संघीय समपुरकको लागि संघीय समानिकरण अनुदानबाट विनियोजन गरेको रकम ६३ लाख ४६ हजार २ सय ४४ रुपैयाँ बेरुजु उल्लेख छ ।
आर्थिक बर्ष २०७९/८० को अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदासम्म मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको अद्यावधिक वेरुजु २१ करोड १२ लाख ५ हजार रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस