खावा / समयमा नै काम नगरेर निर्माण व्यवसायीले ‘अलपत्र’ पारेको अरनिको राजमार्गको धुलिखेल–खावा सडक खण्डबारेमा संघीय संसदको पूर्वाधार समितिले चासो व्यक्त गरेको छ ।
समितिका सदस्य शंकरप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा सांसदहरुको टोलीले बाटो अनुगन गरी सरोकारवालासंग छलफल समेत गरेको हो ।
समिति समक्ष स्थानीयले आफ्नो ‘पीडा’ सहित ‘आक्रोश’ व्यक्त गरेका थिए । निर्माण व्यवसायीको लापार्वाही, जनप्रतिनिधी र कर्मचारीको लाचारीपनका कारण स्थानीयले सास्ती खेप्नु परेको, धुलो, हिलोको कारण सास्ती खेप्नुपरेको, बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपर्ने, कृषि उपज समेत विक्री गर्न नपाएको र नेताहरुले पटक–पटक आश्वासन मात्रै दिएको भन्दै समितिको छलफलमा नै उनीहरुले आक्रोश पोखेका थिए ।
संसदीय टोलीको नेतृत्व गरेका प्रतिनिधी सभा सदस्य शंकर भण्डारीले स्थानीयले दुख र कष्ट व्यक्त गरेको भन्दै त्यसलाई ‘स्वभाविक’ लिएको बताए । जनताप्रतिको जिम्मेवारी र कर्तव्यबोधकै कारण समिति अनुगमनको लागि आएको भन्दै परिणाम देखिने गरी समितिले काम गर्ने आश्वास्त पारे । उनले सम्बन्धित मन्त्री, सचिवलाई समेत समितिमा बोलाएर छलफल गर्ने भन्दै तत्कालको लागि खाल्डाखुल्डी पुर्न, धुलो नउड्ने बनाउन र उद्धारका सामाग्री तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिए ।
समितिका सदस्य ठाकूर गैरेले यसअघि नै ठेक्का तोड्न समितिले निर्देशन दिएको भएपनि निर्माण कम्पनीको म्याद थपिदै जाने र जनताले सास्ती पाइरहने स्थिती बन्न नहुने भन्दै तोकिएको अवधीमा काम नभए ठेक्का रद्ध गर्न समितिमार्फत सरकारलाई निर्देशन दिने र त्यो कार्यान्वयन भए, नभएको पनि ताकेता गर्ने बताए ।
सो राजमार्ग प्रयोगकर्ता समेत रहेका समितिका सदस्य एवं सिन्धुपाल्चोकका सांसद माधव सापकोटाले गौरी–पार्वती जेभीले अन्यत्र सकारेको ठेक्का पनि समस्याग्रस्त रहेको भन्दै ठेक्का रद्ध गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
समितिका सदस्य विना लामाले विभिन्न बहाना बनाएर काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई जरिवाना मात्र नभइ कालोसूचीमा नै राख्नुपर्ने बताइन् ।
समितिका सदस्य सुशिला श्रेष्ठले समयमा नै काम नगर्नु अख्तियारको दुरुपयोग भएको भन्दै देशभर नै यस्ता खाले समस्या देखिएको तर्क गरिन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दिपककुमार गौतमले गलत डिपिआर र डिजाइन स्विकृत भएका कारण निर्माणमा समस्या आएको भन्दै सडक अन्तर्गतका सम्पूर्ण निकाय दोषी रहेको बताए । खरिद ऐनका प्रावधानका कारण समस्या आएको उनको जिकिर छ ।
पाँचखाल नगरप्रमुख महेश खरेलले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीका विरुद्ध किटानी जाहेरी दिँदा पनि प्रहरी प्रशासनले आँट नगरेको भन्दै विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको लागि पहल गर्न सांसदहरुलाई अनुरोध गरे ।
जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक बसुन्धरा खड्काले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहेका मध्ये एक चौथाइ जनशक्ति धुलिखेल–खावा सडक खण्ड व्यवस्थापनमा नै खटिनुपर्ने अवस्थाका कारण समग्र शान्ती सुरक्षामा नै असर परेको बताइन् । सडक व्यवस्थापन प्रहरीको जिम्मेवारी नभएपनि लाठी बोक्नुपर्ने प्रहरी सावेल बोकेर सडकमा खट्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन् । सडककै दुरावस्थाका कारण विद्यार्थीहरुको परिक्षा प्रभावित भएको, ढिला घर पुगेको भन्दै महिलाहरु घरेलु हिंसामा परेको, विरामीले समयमा नै उपचार नपाएको, दुध, तरकारीजन्य पदार्थ विग्रिने समस्या कृषकले भोग्नुपरेको बताइन् ।
धुलिखेल वडा नं ८ का अध्यक्ष विनोद गौतमले डेढ बर्ष पहल गर्दा पनि सडक बन्न नसकेको भन्दै परिणामुखी बनाउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । पाँचखाल वडा नं ५ का अध्यक्ष सिताराम ढुंगानाले सडकको दुरावस्थाका कारण सबै भन्दा बढि आलोचित स्थानीय जनप्रतिनिधी हुनुपरेको बताए ।
जवाफमा सडक विभागका महानिर्देशक रामहरी पोखरेलले ठेक्का रद्ध गर्दा कानूनी जटिलता आउन सक्ने भएकै कारण २ सय दिनको कार्ययोजना बनाएर काम गर्न लगाइएको भन्दै तोकिएको समयमा काम गर्न नगरे ठेक्का रद्ध गर्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले ठेक्का रद्ध भएपनि मर्मतको काम सडक विभागले गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट भरत थापाले निर्माणमा भएको कमजोरी स्विकार्दै पछिल्लो सम्झौतापछि कामले गति लिएको दाबीसहित चैत्रसम्ममा ४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने दाबी गरे ।
२०७२ साल जेठ २० गते सम्झौता भएर २०८० साल चैत्र १९ गते सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी ठेक्का पाएको गौरी–पार्वती निर्माण सेवा प्रालिको कामले गति लिएको छैन । हालसम्म भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत र वित्तिय प्रगति १० प्रतिशत मात्रै छ ।
निरन्तरको बर्षाका कारण हिलाम्मे सडक हुँदै यात्रा गर्नेले सास्ती खेप्दै आएका छन् ।
सडक निर्माणले गति नलिएको भन्दै समयमा नै निर्माण सक्न दबाब दिन भन्दै जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख दिपककुमार गौतमले २०८० फागुन ११ गते अनसन समेत बसेका थिए । ‘जिल्लावासी नागरिक’ को हैसियतमा बसिएको भनिएको अनसन निर्माण व्यवसायीले तत्काल निर्माण थाल्ने लिखित प्रतिवद्धता गरेपछि भोलिपल्ट नै तोडिएको थियो ।
गौतमसहित तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा लगायतका सुरक्षा निकाय, सडक विभागका महानिर्देशक रामहरी पोखरेल, संघीय सडक सुपरिवेक्षण कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख अर्जुनप्रसाद अर्याल लगायतको उपस्थितीमा निर्माण व्यवसायी र सडक डिभिजन कार्यालयका प्रतिनिधीविच ५ बुँदामा भएको सहमतिमा फाल्गनु १५ भित्र कम्तीमा १ सय जना जनशक्ति, ४ वटा एक्साभेटर, ७ वटा टिपर लगायत निर्माण सामाग्री परिचालन गरी निर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा अगाडी बढाउने, उक्त कार्य अघि नबढे सडक डिभिजन कार्यालय ठेक्का तोड्ने प्रकृयामा अघि बढ्ने, ठेक्का तोड्न निर्माण व्यवसायीको सहमति रहने र निर्माण व्यवसायी कुनै उजुरबाजुरमा नजाने सहमति थियो ।
धुलिखेल वडा नं ८ का अध्यक्ष विनोद गौतम र पाँचखाल वडा नं ५ का अध्यक्ष सिताराम ढुंगानाको रहोबरमा सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरको तर्फबाट प्रमुख मेघराज मरासिनी, इञ्जिनियर सुमन बस्नेत र निर्माण कम्पनी गौरी पार्वती निर्माण सेवाको तर्फबाट सञ्चालक रामकुमार थापा र निर्देशक विशाल थापाले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
ठेक्का तोड्ने सहमति गरेका सडक विभागका कर्मचारीले चैत्र २० गते भने सहमतिको ‘कानूनी आधार नभएको’ भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै प्रकृया अघि बढाइएको बताएका थिए । ‘कानूनमा नभएको सहमति गरेका’ जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख दिपककुमार गौतमले आमरण अनसनले काम गर्न दबाब बढाएको बताउँदै कामले गति लिएको दाबी गरेका थिए ।
दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोका साथै छिमेकी चीनसम्म जोड्ने अन्तराष्ट्रिय महत्वको राजमार्गको अवस्थाका कारण सवारी दुर्घटना भइ यात्रुहरु घाइते हुने र मृत्युको जोखिम समेत बढेको भन्दै यथासिघ्र निर्माण सम्पन्न गराउन भन्दै धुलिखेल ८ र पाँचखाल वडा नं ५ का जनताका प्रतिनिधीको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो ।
२०८० मंसिर २७ गते महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्कको शिलान्यास कार्यक्रममा सहभागी हुन अरनिको राजमार्ग नै प्रयोग गरेर पाँचखाल आएका प्रधानमन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर तत्काल सक्न निर्देशन दिने बताएपनि काम अघि नबढेपछि प्रमुख गौतम अनसन बसेका थिए ।
आफ्नो सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले काठमाडौं फर्किए लगत्तै निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर तत्काल बाटो बनाउने पहल गर्ने विश्वास दिलाएका थिए तर काम भने भएन । सरोकारवालासंगको छलफलमा पटक–पटक समयमा नै काम सकाउने प्रतिवद्धता जनाएपनि निर्माण व्यवसायीले कामलाई गति दिएको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस