उद्योगीका समस्या समाधानको लागि सरकार प्रतिवद्ध छ : मन्त्री भण्डारी

नौलो समाचार संवाददाता
२०८१ भाद्र ३१, सोमबार मा प्रकाशित २२५ पटक पढिएको
उद्योगीका समस्या समाधानको लागि सरकार प्रतिवद्ध छ : मन्त्री भण्डारी

धुलिखेल /  संघीय सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योगीका समस्या समाधानको लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।

नेपाल ईट्टा उद्योग महासंघको १६ औं वार्षिक साधारण सभालाई सोमबार काभ्रेको धुलिखेलमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले उद्योगीका समस्याका बारेमा छलफल र समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । राज्य, सरकार बलियो भयो भने मात्रै व्यवसाय र व्यवसायी बलियो हुने भन्दै मन्त्रालयले व्यवसायीको पक्षमा काम गर्ने बताए ।

प्रविधिमैत्री विकास आफूले खोेजेको भन्दै जलवायु अनुकुलन हुने गरी उद्योग सञ्चालन गर्न उद्योगीहरुलाई अनुरोध गरे । सतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने ईट्टा उद्योग पुरानो र अत्यावश्यक उद्योग भएको भन्दै निर्माणको धरोहर गरेको उद्योग कुनै पनि कारणले नढल्ने बताए ।

साधारण सभाका अवसरमा वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार मोहन दुवाल, पत्रकार इश्वरीराजकुमार मैनाली, राजकुमार पराजूली, शिखर चिमौरियालाई सम्मान गरिएको थियो । महासंघलाई सहयोग गर्ने मोरङ अटो वक्र्स, कमर्सियल भेइकल प्रा.लि., सिद्धार्थ प्रिमियर ईन्स्योरेन्स कम्पनी प्रा.लि, एस.एन मेटल एण्ड मेकानिकल वक्र्स, सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लि. र सर्लाही ईट्टा उद्योग व्यवसायी संघलाई कदरपत्र प्रदान गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा पूर्व उद्योग राज्यमन्त्री रहेका प्रदेश सभा सदस्य कञ्चनचन्द्र बादे, लक्ष्मण लम्साल, नेपाल ईट्टा उद्योग महासंघका संस्थापक अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चित्रकार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर अवाल, काभ्रे ईट्टा उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष जितेन्द्र खायमली लगायतले ईट्टा उद्योगीले भोगिरहेका समस्या समाधानको लागि उचित कदम चाल्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

ईट्टा उद्योग महासंघका अध्यक्ष शंकरबहादुर चन्दले ३ तहका सरकारका नीति, बैंकको व्याजदर, निर्माण कार्यमा पनि ईट्टाको प्रयोग नहुनु र विकास बजेट खर्च नहुँदा उद्योगीहरु निराश भएको भन्दै सरकारको तर्फबाट सञ्जीवनी बुटी पाउने अपेक्षा गरे ।

३ हजार बर्षअघि देखि प्रयोग हुँदै आएको ईट्टाको विकल्पमा ५० बर्ष आयु भएका निर्माण सामाग्री प्रयोग हुन लागेको भन्दै यसबारे सरकारको नीति स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । संघीय सरकारले दिएको इजाजत स्थानीय तहले ‘खोष्टो’ बनाएको भन्दै स्थानीय तहपिच्छे कर तिर्न बाध्य बनाएको बताए । प्रदुषण काम गर्न ईट्टा उद्योगहरुले आधुनिक प्रविधी भित्राएको पनि बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस