धुलिखेल / संघ र प्रदेश सरकारलाई ‘दबाब बढाउन’ धुलिखेल नगरपालिकाले आफैलाई विपद संकटग्रस्त पालिका घोषणा गरेको छ ।
गत असोज १० देखि १२ गतेसम्मको अविरल बर्षापछिको बाढी र पहिरो कारण विभिन्न वडामा क्षति भएपनि संघ र प्रदेश सरकारले विपद संकटग्रस्त स्थानीय तह अझै घोषणा नगरेपछि नगर सभाको सोह्रौं अधिवेशनको पहिलो बैठकले धुलिखेललाई विपद संकटग्रस्त नगरपालिका घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो । धुलिखेल नगरपालिकाको वडा नं १,२, ३, ८, ९, १०, ११ र १२ नं वडा बाढी र पहिरोबाट बढी प्रभावित छन् ।
‘संघ र प्रदेशलाई दबाब बढाउन यस्तो निर्णय गरेका हौैं,’ नगर प्रमुख अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठले भने, ‘यो निर्णयपछि केन्द्र र प्रदेश सरकारले पनि छिटो निर्णय गरेर यहाँको पुनर्निमाणमा सघाउने विश्वास लिएका छौं ।’ विपद लगत्तै नगरपालिकाको विशेष बैठक र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले समेत धुलिखेल नगरपालिकालाई विपद संकटग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरेपनि अझै भएको छैन ।
सोह्रौं अधिवेशनले विपद व्यवस्थापन र पुनर्निमाणको लागि भन्दै बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन गरेको छ । १५ करोड ८२ लाख ७२ हजार बराबरको ७५ वटा नगरस्तरीय योजनाबाट ३ करोड २७ लाख ६ हजार ४ सय बजेट कटौती गरिएको प्रस्ताव सोह्रौं अधिवेशनको पहिलो बैठकले गरेको छ । पर्यटन पुर्वाधार, खानेपानी, यातायात पुर्वाधार, भवन, आवास तथा शहरी विकास, वडा विशेष अनुदान, नगरस्तरीय भैपरी योजना, संघ र प्रदेशका समपुरक तथा साझेदारी योजनाका साथै सम्पदा संरक्षण सम्वन्धी योजना कटौतीमा परेका हुन् ।
बैठकमा वडाअध्यक्ष गोविन्द प्रसाद उपाध्यायले पेश गरेको नगरपालिकाको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८१, वडा अध्यक्ष रोमीप्रसाद श्रेष्ठले पेश गरेको धुलिखेल नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी (विशेष) विधेयक, २०८१ का साथै वडा अध्यक्ष नारायण प्रसाद बडालले पेश गरेको आर्थिक ऐन तथा राजश्वका दररेट संसोधन गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरेको छ ।
नगर उपप्रमुख निराजन जंगमले सभामा पेश गरेको धुलिखेल, पनौती नगरपालिका, पनौती वडा नं १२ र धुलिखेल खानेपानी उपभोक्ता समितिबीच भएको सहमति पनि बैठकले अनुमोदन गरेको छ । धुलिखेल नगरपालिकाले २०८१ मंसिर ६ मा धुलिखेल खानेपानी सरसफाई तथा उपभोक्ता समिति र पनौती वडा नम्वर १२ सँग अलग्गै सम्झौता गरेको थियो । धुलिखेल नगरपालिका, पनौती नगरपालिका, पनौती १२ नम्वर वडा कार्यालय र धुलिखेल खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति बीच २०८१ मसिंर १४ गते सम्झौता भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस