बैशाख १३, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई अध्यादेशहरु खारेज गरेकै दिन कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले खारेजीमा परेको मध्य एक ‘संबैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश’ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले अति गरेपछि ल्याउनु परेको बताएकी छिन्।
मन्त्री तुम्बाहाम्फेले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले संबैधानिक परिषद्को बैठकप्रति बेवास्ता गरेका कारण परिषद्को बैठक बस्न नसकेको र संबैधानिक अंगहरुले काम गर्न नपाएको फेहरिस्त पेस गरिन्।
उनले भनिन्, ‘उप सभामुख हुँदा म परिषदमा पदेन सदस्य थिएँ। १२ वटा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ५ वटामा मात्रै उपस्थित हुनुभो।’ एकातिर असहयोग गर्ने अनि अर्कोतिर कार्यकर्ता भर्ती गर्न लागे भनेर आलोचना गर्दै आएका देउवालाई संबैधिानक र कानूनी ड्युटी पूरा गर्न नसकेकै कारण अध्यादेश ल्याउनु परेको सरकारको दावी छ।
१२ वटा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ५ वटामा मात्रै उपस्थित हुनुभो।’ एकातिर असहयोग गर्ने अनि अर्कोतिर कार्यकर्ता भर्ती गर्न लागे भनेर आलोचना गर्ने ?
मन्त्री तुम्बाहाम्फेका अनुसार अहिले विभिन्न आयोगहरुमा ३९ पद रिक्त छन्। संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश विपक्षी दलका नेतालाई तिनको दायित्वबोध गराउन ल्याएको मन्त्री तुम्बाहाम्फेको भनाइ छ। ‘अध्यादेश जरुरी छैन भन्ने लाग्छ भने अब हुने बैठकमा सक्रिय सहभागिता जनाउन र कर्तव्य पालनामा खरो उत्रन म आग्रह गर्छु,’ उनले देउवालाई आग्रह गर्दै भनिन्।
कार्यकर्ता भर्ती होइन संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न र मुलुकका महत्पूर्ण अंगहरु सुचारु गर्न वाध्यतावस अध्यादेश ल्याउनु परेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, संविधानमा जे प्रावधान राखिएको छ त्यहीअनुसार नियुक्ति हुन्छ, कसरी कार्यकर्ता भर्तीको कुरा आउँछ र यहाँ?
दल बिभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउने अध्यादेशबारे अहिले धेरै टीका टिप्पणी नगर्ने तर समयक्रममा यसको औचित्य पुष्टि हुँदै जाने मन्त्री तुम्बाहाम्फेले दावी गरिन्। यद्यपि अध्यादेशकाे चाैतर्फी विराेध भएपछि सरकारले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिइसकेकाे छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस