जेठ २४, काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विरुद्धका सर्वोच्च अदालतमा पाँचवटा रिट दर्ता भएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको भन्दै पाँच जना अधिवक्ताहरूले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सीतादेवी श्रेष्ठ, शालिकराम सापकोटा र राजकुमार सुवालले मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध रिट निवदेन दर्ता गर्नुभएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टी९जसपा०को महन्थ ठाकुर पक्षका ८ जनालाई मन्त्री र २ जनालाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुभएको थियो।
सोही सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा नै प्रयोग नगरी नियुक्त गर्दै सपथ गराउनुभएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस