भदौ १३, काभ्रे। पनौतीमा नगरमा दुध उत्पादन गर्ने किसानहरुले उत्पादनमा आधारित अनुदान रकम वितरण गरिएको छ। पनौती नगरमा पहिलो पटक दुध उत्पादन गर्ने किसानहरुले उत्पादनमा आधारित अनुदान रकम प्राप्त गरेका हुन्। श्री खरिबोट दुग्ध थप यता
साउन ३०, काभ्रे। काभ्रेको कोशिपारिस्थित भुम्लु गाउँपालिकाले स्थानीय किसानहरुलाई अर्गानिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्नका लागि जैविक मल बनाउने प्रशिक्षण शुरु गरेको छ। किसानले खेतीको समयमा मल खरिद गर्नसमेत नपाएपछि समस्या थप यता
साउन २९, काठमाडौं। पर्साका किसानले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको गोदामबाट ६ ट्रक रासायनिक मल कब्जा गरेका छन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालयले भुटनदेवीमा रहेको गोदामबाट बाहिरी जिल्लामा मल पठाउन लागेको थप यता
साउन २६, काभ्रे। बेथानचोक गाउँपालिकामा दुधमा लिटर अनुदान वितरण कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। बेथानचोकको वडा नम्बर-१ च्याम्राराङ्बेशीका किसानहरुलाई अनुदान रकम वितरण गर्दै आजबाट कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको हो। बागमती प्रदेश थप यता
साउन ८, काभ्रे। हरेक वर्ष चर्चा सहित विवादमा आउने साविक सिसाखानी गाविस वडा नम्वर ४ हालको रोशी गाउँपालिका वडा नम्वर ५ रहेको ठुलो र धेरै फल्ने बुद्धचित्तको रुखको दाना टिप्ने विवाद १ करोड १ लाख रुपैया जम्मा गरे पछि सहमतिमा थप यता
असार ९, काठमाडौं। २५ सय मेट्रिक टन युरिया मल विरगञ्ज भन्सार कार्यालय आइपुगेको छ । नेपाल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले भारतबाट ल्याउदै गरेको कुल २४ हजार ५०० मेट्रिक टन मध्ये २ हजार ५०० मेट्रिक टन मल विरगञ्ज आइपुगेको हो। बिहीबार थप यता
असार ८, काभ्रे। बागमती प्रदेश सरकारले रासायनिक मल उद्योग खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। आज बागमती प्रदेश सरकारको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच रसायनिक मल कारखानाको बिस्तृत थप यता
असार २, काभ्रे। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९/८० का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शलिकराम जम्कट्टेलले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख थप यता
जेठ २५, काभ्रे। नर्वेली विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्री बियोर्ग सान्कयोरले नमोबुद्ध नगरपालिकाको भ्रमण गर्दै महिलामैत्री असल कृषि अभ्यासको प्रशंसा गरेकी छन्। आज (बुधबार) नमोबुद्ध नगरपालिका वडा न. २ स्थित कुइँकेल थुम्कामा थप यता
जेठ १८, काठमाडौं। सरकारले अब खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ। भूउपयोग नियमावली २०७९ स्वीकृत भएको बारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शशी श्रेष्ठले यसबारे थप यता
